मीरपुरखास, सिंध 🇵🇰 पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा की एक और झकझोर देने वाली मिसाल सामने आई है। दीया भाट, एक हिंदू महिला जिसे कथित रूप से चार साल पहले जबरन इस्लाम में धर्मांतरित कर दिया गया था, अब मीरपुरखास की एक अदालत में अपने दो बेटों और एक बेटी के साथ फिर से सामने आई हैं।

धर्मांतरण के बाद दीया का नाम “मरियम” रख दिया गया था। अदालत में दीया ने मल्ही कॉलोनी के निवासी ग़ुलाम मुस्तफा शोरों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि उसने न सिर्फ उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, बल्कि इन वर्षों में उन्हें और उनके बच्चों को अलग-अलग अज्ञात स्थानों पर रखा।
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दीया ने खुलासा किया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी पूजा अभी भी लापता है, जिससे उसकी सुरक्षा और स्थिति को लेकर गहरी चिंता पैदा हो गई है।

यह मामला तब सामने आया जब दीया के पूर्व पति, राजू भाट ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दीया और बच्चों की वापसी की मांग की थी। उनकी अपील पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दीया और बच्चों को अदालत में पेश किया। परिस्थितियों की समीक्षा के बाद अदालत ने आदेश दिया कि दीया और बच्चे राजू के साथ रहें, और पुलिस को परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए।

राजू के कानूनी प्रतिनिधि, एडवोकेट महफूज़ लगारी ने भी एक लाइव वीडियो बातचीत में इस मुद्दे को उठाया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लंबे समय से हो रही अनदेखी और तत्काल कानूनी सुधार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

व्यापक उत्पीड़न का हिस्सा

दीया का मामला कोई अकेला मामला नहीं है। यह पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों — विशेषकर हिंदू और ईसाई समुदाय की — जबरन धर्मांतरण, अपहरण और यौन हिंसा के एक लगातार दोहराए जाने वाले पैटर्न को दर्शाता है।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर साल सैकड़ों अल्पसंख्यक लड़कियाँ अगवा कर ली जाती हैं, जिनसे ज़बरदस्ती धर्म बदलवाया जाता है और उन्हें धमकी या धोखे से उनके अपहरणकर्ताओं से शादी करने पर मजबूर किया जाता है।

फिर भी, पाकिस्तान की न्याय प्रणाली इन अत्याचारों को रोकने या पीड़ितों को न्याय दिलाने में बुरी तरह विफल रही है।
संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के प्रावधान तो हैं, लेकिन जब बात कमजोर अल्पसंख्यकों की होती है, तो उन्हें शायद ही कभी लागू किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय चुप्पी और निष्क्रियता

संगठित उत्पीड़न के ढेरों प्रमाणों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) समेत अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अब तक लगभग पूरी तरह से चुप हैं।
ना कोई ठोस हस्तक्षेप हुआ है, ना ही पाकिस्तान सरकार पर यह दबाव बनाया गया है कि वह अपने कानूनी ढांचे में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधार करे।

न्याय की पुकार

दीया भाट और उनके बच्चों की वापसी न्याय के महासागर में एक छोटी-सी जीत ज़रूर है, लेकिन यह इस दर्दनाक सच्चाई की भी याद दिलाती है कि पूजा जैसी हजारों लड़कियाँ अब भी गायब हैं, चुप करा दी गई हैं, या ज़बरन शादी में फँसी हुई हैं।

जब तक पाकिस्तान जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानून लागू नहीं करता, और जब तक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अपनी आँखें मूँदे रखती हैं, तब तक ये अत्याचार यूँ ही बिना किसी रोक-टोक के चलते रहेंगे।

ना कोई परिवार अपने धर्म के कारण बिखरना चाहिए।
ना कोई बेटी धर्म के नाम पर ग़ायब होनी चाहिए।
और ना ही कोई न्याय प्रणाली ऐसी घटनाओं को होने देनी चाहिए।

इस मामले और सिंध, पाकिस्तान में हिंदू और सिंधी समुदायों को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के बारे में अधिक अपडेट और विस्तृत कवरेज के लिए, सिंध समाचार से जुड़े रहें।