सिंध के धारकी स्थित क़ुतब टाउन से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहाँ दो नाबालिग हिंदू चचेरी बहनें—बबली और पपली—के कथित रूप से अपहरण और जबरन इस्लाम में धर्मांतरण की खबरें सामने आई हैं। परिवार के सदस्यों और सामुदायिक सूत्रों के अनुसार, लड़कियों को भरचुंडी शरीफ़ ले जाया गया, जो एक धार्मिक स्थल है और जिसका नाम पहले भी अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के आरोपों में बार-बार सामने आता रहा है।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और हिंदू समुदाय के सदस्यों ने इन रिपोर्टों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि लड़कियों के गायब होने का तरीका पहले के मामलों जैसा ही है—कथित अपहरण, दबाव में धर्मांतरण और उसके तुरंत बाद विवाह की घोषणा। रिपोर्टों के अनुसार, दो वयस्क पुरुषों को संभावित दूल्हे के रूप में पेश किए जाने की आशंका है, जिससे जबरदस्ती, सहमति और ऐसे विवाहों की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, खासकर तब जब लड़कियों के नाबालिग होने की बात कही जा रही है।

भरचुंडी शरीफ़ का नाम अतीत में भी कई शिकायतों में सामने आया है, जहाँ परिवारों और अधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यक समुदायों—विशेषकर हिंदू समुदाय—की लड़कियों को वहाँ ले जाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। यद्यपि पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण—खासतौर पर नाबालिगों का—घरेलू क़ानून और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों दोनों का गंभीर उल्लंघन है।

कार्यकर्ताओं का ज़ोर है कि भय, अलगाव या दबाव में प्राप्त की गई सहमति को वास्तविक सहमति नहीं माना जा सकता। वे यह भी बताते हैं कि न्याय की तलाश में अल्पसंख्यक परिवारों को अक्सर धमकियों, कानूनी बाधाओं और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई लोग औपचारिक कानूनी रास्ता अपनाने से हतोत्साहित हो जाते हैं।

नागरिक समाज संगठनों ने सिंध सरकार, क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी मांग है कि लड़कियों को सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जाए, उनकी उम्र की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जाए और उनके बयान सुरक्षित व दबाव-मुक्त वातावरण में दर्ज किए जाएँ। उनका कहना है कि सभी कानूनी और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं का समाधान होने तक किसी भी प्रस्तावित विवाह को रोका जाना चाहिए।

अधिकार कार्यकर्ताओं ने ज़ोर देकर कहा है कि यह मामला केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नाबालिग अल्पसंख्यक लड़कियों की सुरक्षा में व्यापक विफलता को दर्शाता है। वे राज्य से अपील कर रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह के खिलाफ मौजूदा क़ानूनों को सख्ती से लागू किया जाए, सुरक्षा उपाय मज़बूत किए जाएँ और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए।

आगे के विवरण का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन मानवाधिकार रक्षकों का कहना है कि प्राथमिकता लड़कियों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने तथा क़ानून के शासन के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की होनी चाहिए।

इस मामले और पाकिस्तान के सिंध में हिंदू व सिंधी समुदायों से जुड़े अन्य मुद्दों पर ताज़ा अपडेट और विस्तृत कवरेज के लिए सिंध समाचार से जुड़े रहें।