हाल के वर्षों में, मानवाधिकार संगठनों और अल्पसंख्यक अधिकार समूहों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती लक्षित हिंसा और भेदभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। मंदिरों को तोड़े जाने, घरों और दुकानों पर हमले, जबरन धर्मांतरण और अपहरण की घटनाओं ने भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है — ख़ासकर हिंदू महिलाओं और लड़कियों के लिए।

दो हिंदू लड़कियाँ लापता

स्थिति और गंभीर हो गई है, क्योंकि हाल ही में अलग-अलग घटनाओं में दो हिंदू स्कूली लड़कियाँ लापता हो गईं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह घटनाएँ अल्पसंख्यकों को डराने-धमकाने और हाशिये पर धकेलने के सुनियोजित पैटर्न का हिस्सा हैं।

5 अगस्त को, पूजा बोनिक (13), कक्षा 7 की छात्रा, मणिपुर हाई स्कूल, हाटापारा, गाज़ीपुर से दो अन्य सहेलियों के साथ शाम 4 बजे के आसपास लापता हो गई। रिपोर्ट लिखे जाने तक उनका कोई पता नहीं चला है। स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई है, लेकिन परिवार का कहना है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

इसी सप्ताह एक अलग घटना में, दीप्ति सरकार, पैकगाछा, खुलना ज़िले की एक हिंदू लड़की, भी लापता हो गई। स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। परिवार का आरोप है कि पिछले कई महीनों से दीप्ति को स्थानीय मुस्लिम युवकों द्वारा बार-बार परेशान किया जा रहा था, और उन्हें आशंका है कि यह उत्पीड़न ही उसकी गुमशुदगी से जुड़ा हो सकता है।

समुदाय के नेताओं और अधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपील की है कि दोनों लड़कियों को जल्द खोजा जाए और मामले की पारदर्शी जाँच हो।

उत्पीड़न का पैटर्न?

पिछले दो वर्षों में, बांग्लादेश के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने हिंसा की बढ़ती घटनाओं की शिकायत की है। कई क्षेत्रों में हिंदू मंदिरों को तोड़ा या अपवित्र किया गया, और दंगों के दौरान दर्जनों घरों व दुकानों को लूटा या जला दिया गया। मानवाधिकार समूहों के अनुसार, महिलाओं और लड़कियों को अपहरण और जबरन धर्मांतरण का बार-बार निशाना बनाया जा रहा है।

संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होने के बावजूद, आलोचकों का कहना है कि क़ानूनों का पालन कमजोर है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मामले में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। ढाका के एक हिंदू समुदाय आयोजक ने कहा:
“हम इस देश के नागरिक हैं, फिर भी हर दिन डर में जीते हैं। जब हमारी बेटियाँ गायब हो जाती हैं, तो यह सिर्फ परिवार की त्रासदी नहीं है — यह पूरे सिस्टम की विफलता है।”

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी

नागरिक समाज और अल्पसंख्यक समूहों की बार-बार अपीलों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाहरी दबाव की कमी ने दण्ड-मुक्ति की भावना को बढ़ावा दिया है।

ढाका स्थित एक मानवाधिकार संगठन के प्रतिनिधि ने कहा:
“हम संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अपील करते हैं कि वे आवाज़ उठाएँ। चुप्पी सह-अपराध है। अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा वैकल्पिक नहीं है — यह बांग्लादेश की लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति प्रतिबद्धता की असली परीक्षा है।”

न्याय और सुरक्षा की पुकार

जैसे-जैसे पूजा बोनिक और दीप्ति सरकार के परिवार जवाबों का इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे-वैसे न्याय की मांग और ज़ोर पकड़ रही है। कार्यकर्ता अब केवल इन मामलों में न्याय ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति की मांग कर रहे हैं।

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