अरज़ू राजा सिर्फ 13 साल की थी जब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। एक दिन वह अपने घर से लापता हो गई। चिंतित और परेशान परिवार ने तुरंत पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन मदद मिलने के बजाय उन्हें एक चौंकाने वाला खुलासा सुनने को मिला: अरज़ू ने कथित तौर पर 44 वर्षीय व्यक्ति से “विवाह” कर लिया है और “इस्लाम कबूल” कर लिया है।

उसके माता-पिता टूट गए। वे जानते थे कि उनकी बेटी अभी बच्ची है — इतनी उम्र की भी नहीं कि ऐसे फैसले ले सके। फिर भी, उसकी रक्षा करने के बजाय सिस्टम ने उन्हें नकली विवाह दस्तावेज़ थमा दिए, जिनमें झूठा लिखा था कि अरज़ू 18 वर्ष की है।

स्थिति और भी भयावह तब हो गई जब परिवार ने अदालत में न्याय की गुहार लगाई, तो उन्हें अपनी बेटी से मिलने का बुनियादी अधिकार तक नहीं दिया गया। न्यायिक व्यवस्था हर कदम पर नाकाम साबित हुई और एक नाबालिग बच्ची को ऐसी परिस्थिति में धकेल दिया गया, जिसका सामना किसी भी बच्चे को कभी नहीं करना चाहिए।

दुखद बात यह है कि अरज़ू की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। पाकिस्तान भर में ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियाँ अक्सर अपहरण की शिकार होती हैं, उन्हें जबरन विवाह और धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। परिवारों को चुप करा दिया जाता है और पीड़िताओं को न्याय से वंचित रखा जाता है।

यह केवल एक बच्ची की त्रासदी नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का संकट है। हर बच्चे को — चाहे उसका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो — सुरक्षा, गरिमा और ज़बरदस्ती तथा शोषण से मुक्त होकर बड़ा होने का अधिकार है।

अब समय आ गया है कि अधिकारी, कार्यकर्ता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पर गंभीर कदम उठाएँ। अरज़ू की आवाज़ — और अनगिनत अन्य बच्चियों की आवाज़ें — अनसुनी नहीं की जानी चाहिए।

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